समग्र शिक्षा योजनेचे कंत्राटी कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनात उतरले आहेत. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात बेमुदत आंदोलन केल्यावर पदरी घोर निराशा आल्याने ऐन मार्च महिन्याच्या अखेर समग्र शिक्षा योजनेचे कर्मचारी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकवटले आहेत. समग्र शिक्षा योजनेच्या अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेऊन शासन उर्वरित कर्मचाऱ्याचे बोळवण करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आचार संहिता संपल्यावर आपल्या सर्वाना नियमित करू असे आश्वासन दिल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपले अन्न त्याग आंदोलन सोडले होते. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शिवा संघटनेचे झुंझार नेते प्रा. मनोहर धोंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने जाहीर आश्वासन दिले होते. परंतु २ महिने उलटूनही कोणताही निर्णय झाला नसल्याने वैफल्यग्रस्त कर्मचारी आपली व्यथा, दुःख घेऊन आंदोलनात उतरले आहेत. शिक्षण विभाग मात्र या सर्व गोष्टीपासून अनभिज्ञ आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आयुष्यातून उठविण्याचे खरे काम समग्र शिक्षा विभागाच्या मुख्य कार्यालय महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केले आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कायम शोषण करण्यात या विभागाने आसुरी आनंद उपभोगला आहे. हजारो कंत्राटी कर्मचारी असताना त्या कर्मचाऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे जीवनमान जगता येईल याकडे सोयीने दुर्लक्ष केले आहे. ३१ मार्च २०२६ ला समग्र शिक्षा योजना संपुष्टात येणार आहे पण यानंतर काय? या योजनेचे काय? या उपक्रमाचे काय? शाळा बाह्य मुलांचे काय? वाहतूक सेवेचे काय? RTE Act मधील तरतुदींचे काय? मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेष योजनेचे काय? दिव्यांग विद्यार्थी, त्यांच्या मूलभूत सोयी, भौतिक सुविधा, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, त्यासाठी येणार निधी याबात संगरच्या राज्य कार्यालयाकडून काहीही दिशा निर्देश नाहीत. समग्र शिक्षा योजनेला पुढे सुरू ठेवायचं कि नाही याबाबत केंद्र शासनाचे दिशा निर्देश नाहीत. २० – २५ वर्षे सलग सेवा केल्यावर आयुष्य उद्ध्वस्त होईल या भीतीने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलनाचा पवित्र घेतला आहे. संपूर्ण शिक्षण मंत्रालय मात्र ढिम्मं आहे. या मंत्रालयाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे दिसून येत नाही. एकूणच समग्र योजनेचा आणि कंत्राटी कर्मचारी यांचा कोणी वाली नाही. धाडसी निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या कर्मचाऱ्यांना काय न्याय देतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष एकवटले आहेत. दर्जेदार शिक्षणासाठी झटणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी समितिने अहवाल सादर केला असून तो अहवाल मुख्यमंत्री यांच्याकडे स्वतः शालेय शिक्षण मंत्री आतातरी घेऊन जातील आणि कंत्राटी पद्धतीचे गुणवत्ता शिक्षण शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येईल अशी अपेक्षा करू या!
समग्र शिक्षा योजनेतील ५०-६० महिला कर्मचारी गिरीश महाजन यांच्या बंगल्यावर
