UDISE PLUS 2026-27 – STUDENTS PROMOTION
UDISE PLUS – STUDENTS PROMOTION UDISE PLUS २०२६-२७ ची कार्यवाही सुरु झालेली आहे. भारत सरकारने नवीन शैक्षणिक सत्राकरिता परत एकदा UDISE PLUS सुरु केलं आहे. सद्यस्थितीत Students Promotion सुरु झालं आहे. २०२५-२६ च्या शैक्षणिक सत्रापासून महाराष्ट्र राज्याची SARAL प्रणाली आणि भारत सरकारची UDISE PLUS प्रणालीचे Integration झाले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण मंत्रालयाने उशिरा का होईना दोन्ही प्रणालींना एकत्र आणलं आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक, केंद्र प्रमुख, गट शिक्षणाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे श्रम कमी झाले. एकच माहिती दोन वेगवेगळ्या पोर्टलवर भरावी लागायची. एकत्रीकरणामुळे शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचा एक Strong Database तयार होण्यास मदत झाली आहे. शैक्षणिक सत्र 2025 26 मध्ये UDISE PLUS मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांची नोंद घेण्यात आली त्या विद्यार्थ्यांचा डेटा SARAL प्रणालीच्या स्टुडंट पोर्टलमध्ये इम्पोर्ट करण्यात आला. त्याचबरोबर UDISE PLUS च्या स्कूल पोर्टल मधून शाळांची काही महत्त्वाची माहिती SARAL प्रणालीच्या स्कूल पोर्टल आणि संच मान्यता पोर्टलमध्ये इम्पोर्ट करण्यात आली. या दोन्ही पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षण आयुक्त कार्यालय पुणे द्वारे संच मान्यता 2025 26 जनरेट केली. यशस्वीरित्या ही संच मान्यता जनरेट झालेली आहे. UDISE PLUS मध्ये काही शाळांनी चुका केलेले होत्या. त्यात चुकामुळे SARAL प्रणालीमध्ये डेटा इम्पोर्ट करताना काही अडचणी आल्या. परंतु या सत्रामध्ये UDISE PLUS मध्ये या सर्व अडचणी सोडविल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर शिक्षकांनी सुद्धा UDISE PLUS प्रमोशन करत असताना अत्यंत काळजीपूर्वक आणि अचूक पद्धतीने विद्यार्थ्यांचं प्रमोशन करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचं प्रमोशन अचूक झालं की मग New Entry टॅब दिली जाणार आहे. Educate Bharat Youtube Channnel च्या माध्यमातून आणि News4PM या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून शाळांना मदत केली जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांचं प्रमोशन करत असताना काही महत्त्वाच्या सूचना Educate Bharat Youtube Channnel च्या Latest Video माध्यमातून देण्यात आलेल्या आहेत. सर्व शिक्षक मुख्याध्यापक पर्यवेक्षकीय यंत्रणेने हा व्हिडिओ पाहून चुका होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बाब स्पष्टपणे या व्हिडिओमध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. त्या सूचनांचा जर काटेकोरपणे पालन केलं तर याच्या सत्रामध्ये संच मान्यता चुकणार नाही. UDISE PLUS मध्ये AADHAAR VALIDATION आणि APAAR ID हे काम सुद्धा भरीव प्रमाणामध्ये झालेले आहे. या सत्रामध्ये APAAR ID आणि AADHAAR VALIDATION 100% करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शिक्षण मुख्याध्यापक यांना यांनी विद्यार्थ्यांचे AADHAAR अपडेट करावे तसेच विद्यार्थ्यांचे APAAR ID जनरेट करावे असे असे आवाहन करण्यात आलेले आहे.
महिला सुरक्षा रक्षक आणि प्लंबर मोफत प्रशिक्षण
महिला सुरक्षा रक्षक आणि प्लंबर मोफत प्रशिक्षण Lloyds Metals आणि Energy Ltd कंपनीने बोदली येथे प्रशिक्षण केंद्र सुरु केलं आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील तरुण तरुनींना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी हे प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. आता पर्यंत विविध प्रशिक्षण सुरु करण्यात आले आहे. एक बॅच पूर्ण झाली असून दुसरी बॅच सुरु झाली आहे. News4PM च्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यातील तरुण तरूणींना रोजगाराची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत आहे. महिला सुरक्षा रक्षक आणि महिला प्लंबर यांच्याकरिता नवीन बॅच १ मे २०२६ पासून सुरु होत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील तरुणींनी याकरिता तात्काळ अर्ज करावेत. व्यावसायिक शिक्षण दिले जाणार असून रोजगारही तात्काळ उपलब्ध होणार आहे. महिला सुरक्षा रक्षक (Female Security Guard) प्लंबर (Plumber) अर्ज करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे
Lloyds Metals मध्ये Social Media Manager साठी अर्ज करा.
समाज माध्यम व्यवस्थापक SOCIAL MEDIA MANAGER Lloyds Metals आणि Energy Ltd कंपनीने बोदली येथे प्रशिक्षण केंद्र सुरु केलं आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील तरुण तरुनींना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी हे प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. आता पर्यंत विविध प्रशिक्षण सुरु करण्यात आले आहे. एक बॅच पूर्ण झाली असून दुसरी बॅच सुरु झाली आहे. News4PM च्या माध्यमातून रोजगार व प्रशिक्षण यासाठी प्रयत्न करीत आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात सुरु असलेल्या विविध उपक्रमांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी समाज माध्यम प्रमुख या पदाची जाहिरात काढण्यात आलेली आहे. यासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत.
महिला आरक्षण विधेयक २०२६ संसदेत का पडले?
सध्या भारतातील ५ राज्यात विधानसभा निवडणूका होत आहेत. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पॉण्डेचेरी,आसाम आणि केरळ या राज्यात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. अचानक सरकारने १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’ची अंमलबजावणी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत व्हावी यासाठी त्यात काही बदल करणे. राज्यघटनेनुसार, कोणत्याही घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची गरज असते. लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी उपस्थित सदस्यांच्या आधारावर सरकारला ३६० मतांची आवश्यकता होती, परंतु सरकार या आकड्यापर्यंत पोहोचू शकले नाही. मतदान झालं त्यावेळेस विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते आणि विधेयकाच्या विरोधात २३० मते पडली. संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना हे धोके माहिती होते. त्यासाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता नोंदवून ठेवली. राक्षसी आघाडीच्या जोरावर देशात एखादी सरकार काहीही करू शकते याचा त्यांना फार चांगला अभ्यास होता. भारताच्या संसदीय इतिहासात १७ एप्रिल २०२६ हा दिवस अत्यंत वादळी ठरला. महिलांना राजकारणात ३३% आरक्षण मिळावे यासाठी आणलेले १३१ वी दुरुस्ती घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बहुमताअभावी मंजूर होऊ शकले नाही. या ऐतिहासिक संधीचे सोने होण्याऐवजी हे विधेयक का पडले? विरोधकांनी याला का विरोध केला? यामागील खरी कारणे काय आहेत, हे आज आपण सविस्तर जाणून घेऊया. १. मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) आणि उत्तर-दक्षिण वादसरकारने महिला आरक्षण हे ‘जनगणना’ आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) यांच्याशी जोडले होते. दक्षिण भारतीय राज्यांचा आरोप होता की, लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना केल्यास ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण चांगले केले आहे, उदा. तामिळनाडू, केरळ, त्यांच्या जागा कमी होतील आणि उत्तर भारतातील राज्यांच्या जागा वाढतील. “महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सरकार देशाचा राजकीय नकाशा बदलू पाहत आहे,” असा आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. २. ‘कोटा अंतर्गत कोटा’ (OBC Reservation) मागणीकाँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांची प्रमुख मागणी होती की, या ३३% आरक्षणांतर्गत ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा. सध्याच्या विधेयकात फक्त SC/ST महिलांसाठीच उप-आरक्षण आहे. ओबीसी महिलांना यात स्थान नसल्याने हे विधेयक अपूर्ण असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. ३. २०२९ ची घाई आणि राजकीय हेतूसरकार हे विधेयक २०२९ च्या निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी घाईघाईने आणत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तसेच, २०११ च्या जुन्या जनगणनेच्या आधारे जागांची फेररचना करणे अन्यायकारक असल्याचे मत डीएमके सारख्या पक्षांनी व्यक्त केले. विरोधकांनी २०२६ च्या जातीय जंगणनेनुसार हे करण्याचा आग्रह धरला. महिला आरक्षण बिल अगोदरच मंजूर असल्याने ५४३ संख्येवर महिला आरक्षण का देत नाही असा प्रश्न विचारला. जुने बिल अगोदर इम्पलिमेन्ट करण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार आरक्षणाची मागणी केली. यामध्ये महिला आरक्षणाला कुठेही विरोध झाला नाही.
Hardware / Network Engineer Apply करीता करा
बोदली स्थित Lloyds Metals या कंपनीच्या Training Institute मध्ये Hardware / Network Engineer ची नेमणूक करावयाची आहे. Computer Science किंव्हा Electronics आणि Telecommunication शाखेतील पदवीधर किव्हा पदव्युत्तर शिक्षण झालेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. BE / BTech अशी किमान व्यावसायिक अहर्ता असावी. Networking किव्हा Hardware चा अनुभव असल्यास प्राधान्य दिल्या जाईल. यासाठी पात्र उमेदवारांनी whatsapp नंबर वर आपला Resume तात्काळ सादर करावा. सदर पदाकरिता आकर्षक सॅलरी दिली जाणार आहे. BE / BTECH COMPUTER SCIENCE BE / B TECH IN ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION PRIORITY WILL BE GIVEN TO EXPERIENCED CANDIDATE अधिक माहितीसाठी https://news4pm.com ला संपर्क करा
Lloyds Metal कंपनीकरीता LMV,HMV वाहनचालक प्रशिक्षण
गडचिरोली जिल्ह्यातील 10 वी किंव्हा 12 वी झालेल्या होतकरू तरुण तरुनींना Lloyds Steel कंपनीमध्ये रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. हे प्रशिक्षण गडचिरोली जिल्ह्यातील युवक युवतीसाठी असणार आहे. Lloyds Metal कंपनीद्वारे 90 दिवसांचे LMV आणि HMV वाहनचालक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणानंतर याच कंपनीमध्ये रोजगार उपलब्ध होणार आहे. 1. LMV -Light Motor Vehicle Driver प्रशिक्षण शैक्षणिक अहर्ता आणि इतर अटी 2. HMV -Heavy Motor Vehicle Driver प्रशिक्षण शैक्षणिक अहर्ता आणि इतर अटी
नेपाळचे नवे युवा नेतृत्व पंतप्रधान बालेन शाह
कोण आहेत बालेन शाह? राजकारणातील नवीन नायक पूर्ण नाव : बालेन्द्र शाह जन्म : २७ एप्रिल १९९० (काठमांडू, नेपाळ) शिक्षण : त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी कर्नाटकातील विश्वेश्वरय्या तांत्रिक विद्यापीठातून स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये M.Tech Balen Shaha.. New PM of Nepal नेपाळच्या राजकारणात सध्या एका नावाचा मोठा दबदबा आहे, ते म्हणजे बालेन्द्र शाह, ज्यांना जग ‘बालेन’ म्हणून ओळखते. रॅपर, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर आणि काठमांडूचे यशस्वी महापौर. ते आता नेपाळचे पंतप्रधान असा त्यांचा थक्क करणारा प्रवास आहे. २७ मार्च २०२६ रोजी त्यांनी नेपाळचे सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. सत्तेत आल्यावर मंत्र्यांच्या सुरक्षेबाबत, त्यांच्या अधिकारांबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. १. मंत्र्यांचा ताफा (Security Convoy) रद्दबालेन शाह यांनी मंत्र्यांच्या गाडीसोबत चालणारा मोठा ताफा आणि सुरक्षारक्षकांचा फौजफाटा कमी केला आहे. मंत्र्यांना आता सामान्य माणसांप्रमाणेच वाहतुकीचे नियम पाळावे लागतात. “नेते हे जनतेचे सेवक आहेत, राजे नाहीत,” असा संदेश त्यांनी यातून दिला आहे. २. अनावश्यक अंगरक्षकांची (Bodyguards) कपातअनेक मंत्र्यांकडे गरजेपेक्षा जास्त अंगरक्षक तैनात असायचे. बालेन शाह यांनी अशा सर्व अनावश्यक सुरक्षारक्षकांना परत बोलावून त्यांना सामान्य पोलीस कर्तव्यावर तैनात केले आहे. ३. ट्रॅफिकमध्ये सवलत नाही यापूर्वी मंत्र्यांच्या गाड्यांसाठी रस्ते अडवले जात असत, ज्यामुळे सामान्य जनतेला त्रास व्हायचा. कोणत्याही मंत्र्यासाठी ट्रॅफिक थांबवले जाणार नाही. जर मंत्र्यांच्या गाड्यांनी नियम मोडले, तर त्यांच्यावरही सामान्यांप्रमाणेच दंड आकारला जातो. ४. सरकारी वाहनांचा गैरवापर बंदमंत्र्यांच्या कुटुंबासाठी आणि वैयक्तिक कामासाठी सरकारी गाड्यांचा आणि सुरक्षेचा वापर करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. केवळ अधिकृत कामासाठीच सरकारी संसाधने वापरण्याचे कडक आदेश त्यांनी दिले आहेत. PM Office) मधील कडक शिस्त मंत्र्यांच्या कार्यालयात होणारी कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि फोटो काढण्यासाठी येणाऱ्या लोकांवर त्यांनी निर्बंध लादले आहेत. “मंत्रालयात कामासाठी या, फोटोसाठी नाही,”. मंत्र्यांना मदतीसाठी प्रत्येक मंत्रालयावर Shadow Ministers ची नियुक्ती केली आहे. जे धोरणात्मक कामात मदत करतील. प्रत्यक्ष सिस्टिममध्ये सुधारणा करणारे ‘रिअल लाइफ नायक’ आहेत. १. नेत्यांची मुले आता सरकारी शाळेत शिकणारसर्व लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, मंत्र्यांची मुले सरकारी शाळांमध्ये शिकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि सर्वस्तरातील मुलांना समान संधी मिळण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. २. इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या परीक्षा रद्दविद्यार्थ्यांचे बालपण जपण्यासाठी, त्यांच्यावरील मानसिक दडपण कमी करण्यासाठी इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या सर्व लेखी परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक क्षमतेवर आधारित ‘पर्याय मूल्यमापन’ पद्धती लागू केली जाईल. ३. शिक्षण क्षेत्रातील राजकारण हद्दपारमहाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. त्याऐवजी केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी ‘स्टुडंट कौन्सिल’ किंवा ‘व्हॉइस ऑफ स्टुडंट’ नावाची बिगर राजकीय यंत्रणा उभारली जाईल. ४. विदेशी नावांवर बंदीनेपाळमधील ज्या शाळांची नावे ‘ऑक्सफर्ड’, ‘केंब्रिज’ किंवा ‘सेंट झेवियर्स’ अशी विदेशी आहेत. त्यांना ती नावे बदलून नेपाळी संस्कृतीशी संबंधित नावे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय अस्मिता जपण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. ५. उच्च शिक्षणासाठी नागरिकत्वाची अट रद्दपदवी (Bachelor’s Degree) पर्यंतच्या शिक्षणासाठी आता नेपाळी नागरिकत्व प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली आहे. ६. निकालांचे कडक वेळापत्रकविद्यापीठांच्या निकालात होणारा उशीर टाळण्यासाठी त्यांनी कडक ‘अकॅडेमिक कॅलेंडर’ लागू केले आहे. ठराविक वेळेत निकाल न लावणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल. हे सर्व निर्णय बालेन शाह यांच्या ‘१०० कलमी सुधारणा अजेंडा’ चा भाग आहेत. 7. राजकारणमुक्त सरकारी सेवाआता सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि प्राध्यापकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा गटाशी संलग्न राहता येणार नाही. याचे उल्लंघन केल्यास थेट विभागीय कारवाई केली जाईल. प्रशासनावर असलेला राजकीय पक्षांचा पगडा कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. 8. महिलांसाठी ‘ब्लू बस’ (Blue Bus) सेवानेपाळमधील सातही प्रांतांमध्ये महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी मोफत Blue Bus सेवा सुरू करण्याचा निर्णय.पहिल्या १०० दिवसांत किमान २५ बस कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 9. मोफत आरोग्य उपचारसरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही रुग्णालयांमध्ये १०% खाटा (Beds) गरीब, निराधार आणि गरजू रुग्णांसाठी मोफत व बंधनकारक केले आहे. या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी आरोग्य मंत्रालयाला दिले आहेत. महाविद्यालयांमधील राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांना त्यांनी कॅम्पसबाहेर काढले आहे. त्यांच्या जागी आता पक्षविरहित ‘विद्यार्थी परिषद’ (Student Councils) स्थापन केल्या जातील. शिक्षणाचे राजकारण थांबण्यास मदत होईल. पंतप्रधान पदाची शपथ घेताच त्यांनी भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या चौकशीला वेग दिला आहे. त्यांनी माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या अटकेचे आदेश दिले. आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्याने जर अधिकाराचा गैरवापर केला, तर त्यांनाही पदावरून हटवण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. कामगार मंत्री दीपक कुमार शाह यांची हकालपट्टी. प्रशासकीय कामात अडथळे येऊ नयेत, कामकाज निष्पक्ष राहावे यासाठी सरकारी संस्थांमधील सर्व राजकीय संलग्न असलेल्या ट्रेड युनियन रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय z
इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया
इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया – १० एप्रिल २०२६ पासून सुरु Finally. इयत्ता १० वी परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना. इयत्ता ११ वी च्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु झाली आहे. १० एप्रिल २०२६ पासून Students Registration सुरु झालेले आहे. परीक्षेच्या निकालानंतर प्रवेश प्रक्रियेचा भाग २ सुरु होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आपले Registration करून घेण्याचे आव्हाहन करण्यात आलेले आहे. लक्ष्मी ऑनलाईन, चामोर्शी रोड, चांदेकर बिल्डिंग, गडचिरोली
