महिला आरक्षण विधेयक २०२६ संसदेत का पडले?

सध्या भारतातील ५ राज्यात विधानसभा निवडणूका होत आहेत. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पॉण्डेचेरी,आसाम आणि केरळ या राज्यात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. अचानक सरकारने १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’ची अंमलबजावणी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत व्हावी यासाठी त्यात काही बदल करणे.

राज्यघटनेनुसार, कोणत्याही घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची गरज असते. लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी उपस्थित सदस्यांच्या आधारावर सरकारला ३६० मतांची आवश्यकता होती, परंतु सरकार या आकड्यापर्यंत पोहोचू शकले नाही. मतदान झालं त्यावेळेस विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते आणि विधेयकाच्या विरोधात २३० मते पडली.

संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना हे धोके माहिती होते. त्यासाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता नोंदवून ठेवली. राक्षसी आघाडीच्या जोरावर देशात एखादी सरकार काहीही करू शकते याचा त्यांना फार चांगला अभ्यास होता.

भारताच्या संसदीय इतिहासात १७ एप्रिल २०२६ हा दिवस अत्यंत वादळी ठरला. महिलांना राजकारणात ३३% आरक्षण मिळावे यासाठी आणलेले १३१ वी दुरुस्ती घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बहुमताअभावी मंजूर होऊ शकले नाही. या ऐतिहासिक संधीचे सोने होण्याऐवजी हे विधेयक का पडले? विरोधकांनी याला का विरोध केला? यामागील खरी कारणे काय आहेत, हे आज आपण सविस्तर जाणून घेऊया.

१. मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) आणि उत्तर-दक्षिण वाद
सरकारने महिला आरक्षण हे ‘जनगणना’ आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) यांच्याशी जोडले होते. दक्षिण भारतीय राज्यांचा आरोप होता की, लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना केल्यास ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण चांगले केले आहे, उदा. तामिळनाडू, केरळ, त्यांच्या जागा कमी होतील आणि उत्तर भारतातील राज्यांच्या जागा वाढतील. “महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सरकार देशाचा राजकीय नकाशा बदलू पाहत आहे,” असा आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला.

२. ‘कोटा अंतर्गत कोटा’ (OBC Reservation) मागणी
काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांची प्रमुख मागणी होती की, या ३३% आरक्षणांतर्गत ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा. सध्याच्या विधेयकात फक्त SC/ST महिलांसाठीच उप-आरक्षण आहे. ओबीसी महिलांना यात स्थान नसल्याने हे विधेयक अपूर्ण असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते.

३. २०२९ ची घाई आणि राजकीय हेतू
सरकार हे विधेयक २०२९ च्या निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी घाईघाईने आणत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तसेच, २०११ च्या जुन्या जनगणनेच्या आधारे जागांची फेररचना करणे अन्यायकारक असल्याचे मत डीएमके सारख्या पक्षांनी व्यक्त केले.

• पाच राज्याच्या निवडणुकीत सहानुभूती मिळविणे
• विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहे हा प्रचार करणे
• विरोधकांना वेळ न देता गोंधळाच्या स्थितीत महिला आरक्षण बिल मंजूर करून घेणे
• महिला आरक्षण बिल पास करून इतर बिल त्यामागून मंजूर करून घेणे

विरोधकांनी २०२६ च्या जातीय जंगणनेनुसार हे करण्याचा आग्रह धरला. महिला आरक्षण बिल अगोदरच मंजूर असल्याने ५४३ संख्येवर महिला आरक्षण का देत नाही असा प्रश्न विचारला. जुने बिल अगोदर इम्पलिमेन्ट करण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार आरक्षणाची मागणी केली. यामध्ये महिला आरक्षणाला कुठेही विरोध झाला नाही.