Indian Constitution

महिला आरक्षण विधेयक २०२६ संसदेत का पडले?

सध्या भारतातील ५ राज्यात विधानसभा निवडणूका होत आहेत. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पॉण्डेचेरी,आसाम आणि केरळ या राज्यात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. अचानक सरकारने १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’ची अंमलबजावणी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत व्हावी यासाठी त्यात काही बदल करणे. राज्यघटनेनुसार, कोणत्याही घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची गरज असते. लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी उपस्थित सदस्यांच्या आधारावर सरकारला ३६० मतांची आवश्यकता होती, परंतु सरकार या आकड्यापर्यंत पोहोचू शकले नाही. मतदान झालं त्यावेळेस विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते आणि विधेयकाच्या विरोधात २३० मते पडली. संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना हे धोके माहिती होते. त्यासाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता नोंदवून ठेवली. राक्षसी आघाडीच्या जोरावर देशात एखादी सरकार काहीही करू शकते याचा त्यांना फार चांगला अभ्यास होता. भारताच्या संसदीय इतिहासात १७ एप्रिल २०२६ हा दिवस अत्यंत वादळी ठरला. महिलांना राजकारणात ३३% आरक्षण मिळावे यासाठी आणलेले १३१ वी दुरुस्ती घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बहुमताअभावी मंजूर होऊ शकले नाही. या ऐतिहासिक संधीचे सोने होण्याऐवजी हे विधेयक का पडले? विरोधकांनी याला का विरोध केला? यामागील खरी कारणे काय आहेत, हे आज आपण सविस्तर जाणून घेऊया. १. मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) आणि उत्तर-दक्षिण वादसरकारने महिला आरक्षण हे ‘जनगणना’ आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) यांच्याशी जोडले होते. दक्षिण भारतीय राज्यांचा आरोप होता की, लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना केल्यास ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण चांगले केले आहे, उदा. तामिळनाडू, केरळ, त्यांच्या जागा कमी होतील आणि उत्तर भारतातील राज्यांच्या जागा वाढतील. “महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सरकार देशाचा राजकीय नकाशा बदलू पाहत आहे,” असा आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. २. ‘कोटा अंतर्गत कोटा’ (OBC Reservation) मागणीकाँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांची प्रमुख मागणी होती की, या ३३% आरक्षणांतर्गत ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा. सध्याच्या विधेयकात फक्त SC/ST महिलांसाठीच उप-आरक्षण आहे. ओबीसी महिलांना यात स्थान नसल्याने हे विधेयक अपूर्ण असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. ३. २०२९ ची घाई आणि राजकीय हेतूसरकार हे विधेयक २०२९ च्या निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी घाईघाईने आणत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तसेच, २०११ च्या जुन्या जनगणनेच्या आधारे जागांची फेररचना करणे अन्यायकारक असल्याचे मत डीएमके सारख्या पक्षांनी व्यक्त केले. विरोधकांनी २०२६ च्या जातीय जंगणनेनुसार हे करण्याचा आग्रह धरला. महिला आरक्षण बिल अगोदरच मंजूर असल्याने ५४३ संख्येवर महिला आरक्षण का देत नाही असा प्रश्न विचारला. जुने बिल अगोदर इम्पलिमेन्ट करण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार आरक्षणाची मागणी केली. यामध्ये महिला आरक्षणाला कुठेही विरोध झाला नाही.

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग येणार – १९३ खासदारांची सही

News4PM2 months ago1 month ago01 mins

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग येणार – १९३ खासदारांची सही भारतीय इतिहासात जे घडलं नाही हे कदाचित पहिल्यांदा भारतात घडणार असल्याचे एकूणच वातावरण आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२४ (५) [Article 324(5)] हे निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) स्वातंत्र्याशी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. या संदर्भात विरोधी पक्षाच्या १९३ खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे. यात लोकसभेच्या १३० खासदारांनी आणि ६३ राज्यसभेच्या खासदारांनी स्वाक्षरी केली असल्याची माहिती आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२४ [Article 324] हे निवडणूक आयोगाच्या निर्मितीशी संबंधित आहे. भारतीय निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था असून ती निष्पक्ष असावी असे संविधानात अभिप्रेत आहे. परंतु निवडणूक आयोग निष्पक्ष काम करीत नसल्याचा आरोप करून त्यांच्या विरोधात महाभियोग आणणार असल्याची चर्चा आहे. सर्व साधारणपणे लोकसभेत हा प्रस्ताव सादर करायचा असेल तर लोकसभेच्या १०० खासदारांची स्वाक्षरी असावी लागते. प्रस्ताव जर राज्यसभेत सादर करायचा असेल तर ५० राज्यसभा खासदारांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. नेमक्या कोणत्या सभागृहात हा प्रस्ताव सादर केला जाईल हे गोपनीय आहे आणि लवकरच ते माहिती होईल आणि जनता ते जाणण्यास इच्छुक आहेत. निवडणूक आयोगाला आता अस्तित्वात असलेल्या सरकारने निवडणूक आयुक्ताला पूर्ण सरंक्षण दिले असून ते पदावर असतांना किव्हा पदावर नसतांनाही त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल करता येणार नाही अशी तरतूद केली असल्याने निवडणूक आयुक्त हे सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करीत असल्याचा आरोप आहे. SIR च्या नावावर नागरिकांचे मत कापण्याचे काम करीत असल्याचंही आरोप केला आहे. ही एक प्रक्रिया असून यात खूप वेळ लागणार आहे. सरकार या कामातही वेळ काढूपणा करेल अशी विरोधी पार्टीचे म्हणणं आहे. भारतीय संविधानानुसार कोणालाही ही अशा प्रकारची सुविधा कोणालाच नसून फक्त निवडणूक आयुक्तांना ही सुविधा दिल्याने भारतीय निवडणुका निष्पक्ष होणार नाहीत अशी मागणी विरोधी पक्षाची असून हे काम असंवैधानिक असल्याची देशात चर्चा आहे. विरोधी पार्टीच्या नेत्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार आहे. निश्चितच भारतीय इतिहासात कधीच हे घडले नसून इतर पक्षाचे खासदार याबाबत काय निर्णय घेतील आणि हा महाभियोग मंजूर होईल की नाही हे पाहायला मिळणार आहे. Author : new4pm