Category: Education
प्रश्न मंजुषा स्पर्धा-General Knowledge Test
खालील लिंक वर क्लिक करा. एक फाइल डाउनलोड होईल तिला ओपन करा म्हणजे आपली QUIZ सुरु होईल Quiz कशी सोडवायची याबाबत सर्व माहिती खाली दिलेल्या video मध्ये सांगितलं आहे. पहा हा Video https://www.youtube.com/watch?v=naqA8nf5AfM
TET मधून मिळणार शिक्षकांना सूट? संसदेत ठराव पारित
शिक्षकांसाटी अत्यंत आनंदाची बातमी. शिक्षकांना TET मधून मिळणार शिक्षकांना सूट . लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे. संसद सत्राच्या शेवटच्या दिवशी RTE Act 2026 मध्ये मोठा बदल करण्यात आलेला. यामुळे देशातील लाखो शिक्षकाना मोठा दिलासा मिळाला आहे. TET मधून मिळणार शिक्षकांना सूट? संसदेत प्रस्ताव पारित देशातील २५ लाख शिक्षकांना दिलासा देणारी, त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरणारी आहे. आत्मविश्वास वाढणारी बातमी आहे. भारतीय संसदेत RTE Act २०२६ पारित झाला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या TET अनिवार्य केले जाये या निर्णयाला संसदेने एकमताने बाजूला सारले आहे. भारतीय संविधानातील एक अत्योच्च तरतुदीमुळे हे शक्य झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जे शिक्षक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत शिक्षकी सेवेत आलेले आहेत. ज्यांनी अद्यापही TET ही परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही. अशा शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ निर्णयात २ वर्षात या शिक्षकांनी TET परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक केले होते. यामुळे प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता. अनेक शिक्षक संघटनांनी याबाबत आपली नाराजी शासनाकडे जाहीर केली होती. या दोन वर्षात शिक्षकांनी TET ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक होते. जे ही परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत स्वतःहून सेवेचा राजीनामा द्यावा किव्हा राज्य शासनाने त्यांना स्वेच्छा निवृत्ती द्यावी असा फार मोठा दुरंगामी परिणाम करणारा निर्णय आलेला होता.
शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२६-Maharashtra State Scholarship
Maharashtra State Scholarship : दिनांक २६ एप्रिल, २०२६ रोजी आयोजित ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इ. ४ थी)’ व ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इ. ७ वी)’ ची प्रवेशपत्रे परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. प्रवेशपत्र मिळवण्यासाठी प्रक्रिया – Admit Cards of Exam १. 🌐 अधिकृत संकेतस्थळ https://2026-2.puppssmsce.in/ ला भेट द्यावी.२. 🔑 शाळेचा युजर आयडी (User ID) आणि पासवर्ड (Password) वापरून लॉगिन करावे.३. 📄 विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून त्याची प्रिंट काढावी.४. ✒️ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशपत्रावर मुख्याध्यापकांनी शिक्का व स्वाक्षरी करावी. Maharashtra State Scholarship : महत्त्वाच्या सूचना : १. 🔍 प्रवेशपत्रावरील परीक्षा केंद्र, वेळ, सूचना आणि परीक्षार्थ्याची सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासून योग्य असल्याची खात्री करावी.२. 🚫 परीक्षेच्या दिवशी प्रवेशपत्राशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही, याची कृपया गांभीर्याने नोंद घ्यावी.३. ⏳ तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी प्रवेशपत्रे वेळेत डाऊनलोड करून घ्यावीत. मुख्याद्यापक याना पासवर्ड लक्षात नसल्यास Forget Password करावे. पासवर्ड Registered Mobile वर प्राप्त होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा एप्रिल २०२६ – Maharashtra State Scholarship अधिकच्या माहितीसाठी आपण महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे (msce pune) च्याofficial websitehttp://www.mscepune.in/ या site ला भेट द्यावी. Meanwhile …महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता (MAHATET) परीक्षेचे वेळापत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता (MAHATET) परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर : Mahatet Exam Schedule आवेदन करण्याची तारीख : २७/०३/२०२६ ते १६/०४/२०२६ Notification पाहण्यासाठी खालील Link वर Click करावे अधिक माहितीसाठी आपण News4PM च्या Official website https://news4pm.com/ ला भेट द्या आणि संपूर्ण detailed माहिती आपण पाहू शकता. कोणतीही अडचण असल्यास आपण अवश्य Comments करावे. याबाबत उचित मार्गदर्शन आपणास प्राप्त होईल. शिक्षक विद्यार्थी आणि नागरिक यांच्यासाठीच सादर Web Portal सुरु करण्यात आलेले आहे.
३३७८ कर्मचाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
समग्र शिक्षा योजनेतील हजारो कर्मचारी नियमितच्या प्रतीक्षेत प्रकल्पाचे काय? कर्मचाऱ्यांचे काय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केव्हा निर्णय घेणार?
SQAAF Registration – UDISE Plus मध्ये आपले नाव मोबाईल आणि इमेल id करीता Video
SQAAF Registration – UDISE Plus मध्ये आपले नाव मोबाईल, Email Id करीता Video Video Link —–> Click Here Subscribe Educate Bharat Youtube Channel
नियमित करा नाहीतर स्वेच्छा मरण द्यावे
नियमित करा नाहीतर स्वेच्छा मरण द्यावे! शासन सेवेत कायम करण्यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती
समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे साकडे – कर्मचाऱ्यांना नियमित करा! Regularize Contract Employees
समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे साकडे – कर्मचाऱ्यांना नियमित करा! Regularization of Contract Employees संपूर्ण आयुष्याचे २०-२५ वर्षे शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी खर्ची घातले आहेत. काही वर्षे शिल्लक आहेत. आता तरी कायम करा अशी आर्त हाक समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचारी देत आहेत. वेतन, महागाई, सुट्टी याचा कधीही विचार न करता शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम खऱ्या अर्थाने यशस्वी करण्यासाठी समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जीवाचे रान केले. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी आयुष्याची बाजी लावणारे कंत्राटी कर्मचारी मागील अनेक महिन्यापासून सेवेत नियमित करण्याची मागणी करीत आहेत. मार्च २०२५ मध्ये केलेल्या आंदोलनामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी एका उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने विविध प्रकल्पांचा, अनेक राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास करून एक अहवाल शासनास सादर केला. २५ नोव्हेंबर २०२५ च्या अहवालात समितीने २ शिफारशी केल्या होत्या. समग्र शिक्षा योजनेतील कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी किंव्हा ज्यांना १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे. या शिफारशी लागू व्हाव्या म्हणून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात संघर्ष समितीने बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन केले. उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झाली. पण निर्णय झाला नाही. समितीमध्ये असलेल्या शिक्षक आमदारांनी प्रश्न लावून धरला. आंदोलन सुरूच होते. कंत्राटी कर्मचारी भूक तहान विसरून आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून या आंदोलनात भाग घेतला होता. काही आमदारांनी विधानसभा, विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शिवा संघटनेचे प्रा. मनोहर धोंडे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्याशी चर्चा झाली. आचारसंहिता संपताच या कर्मचाऱ्यांना नियमित करू अशा मुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनानुसार शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शिवा संघटनेचे प्रा. मनोहर धोंडे यांनी कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिल्यामुळे ते आंदोलन काही काळासाठी स्थगित करण्यात आले होते. परंतु २ महिने उलटूनही त्यावर निर्णय न झाल्याने ऐन मार्च महिन्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय झाला. २५ नोव्हेंबर २०२५ पासून शिक्षण मंत्रालयाने अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे सादर केला नव्हता हे विशेष. कर्मचारी आंदोलनावर आल्यानंतर हा अहवाल मुख्यमंत्री यांचेकडे सादर केला आहे. ४ महिने हा अहवाल का सादर केला नाही असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिक्षण मंत्रालयाच्या वेळ काढूपणामुळे कंत्राटी कर्मचारी बेजार झाले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा एवढा महत्वाचा मुद्दा असतांना त्यावर ज्या गतीने काम व्हायला हवे होते त्या गतिने शिक्षण मंत्रालय काम करीत नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. राज्यातील हजारो कर्मचारी आंदोलनावर आहेत. सर्वांची नजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात याकडे आहे. मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस हे शब्दांचे पक्के आहेत. त्यामुळे ते नक्कीच येत्या एक दोन दिवसात समग्र शिक्षा योजनेतील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र हे प्रगत, पुरोगामी आणि देशाला नेतृत्व देणारे राज्य आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतील अशी अपेक्षा करू या. Author : New4PM
केंद्र शाळेसाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शिपाई कर्मचारी उपलब्ध व्हावा – शिक्षण संचालक यांचा प्रस्ताव
मराठी केंद्र शाळेसाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शिपाई कर्मचारी उपलब्ध व्हावा – शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचा प्रस्ताव समग्र शिक्षा संगणक प्रोग्रामर कृती समितीनेही दिला होता शिक्षण आयुक्तांना प्रस्ताव. राज्यातील प्राथमिक शिक्षक ऑनलाईन कामामुळे पुरता सैरभैर झाला असून विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापनाकडे लक्ष देता येत नसल्याने मराठी केंद्र शाळेसाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शाळेसाठी शिपाई कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची एक अत्यंत चांगली मागणी महाराष्ट्र राज्य एकल प्राथमिक शिक्षण सेवा मंचाने केली आहे. राज्यातील शिक्षक वर्षभर ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कामामध्ये व्यस्त असतात. दररोज नवीन नवीन पोर्टल, नवीन नवीन लिंक्स, सरल प्रणालीतील विविध पोर्टल, संच मान्यता, UDISE PLUS, Aadhar validation (UIDAI), APAAR ID, शालार्थ वेतन प्रणाली, इको क्लब, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अशा अनेक प्रकारच्या माहिती तयार करताना शिक्षक अध्यापन कसे करतील? याकडे प्रशासनाचे लक्ष नव्हते. जनगणना, BLO, नवोदय परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, समाजकल्याण विभागाच्या पूर्व प्राथमिक शिष्यवृती, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृती या कामाचे प्रचंड लोड आणि दडपण शिक्षकांवर होते. पण समस्या ऐकणारे कोणच नसल्याने विद्यार्थी अध्यापनासपासून वंचित होत होता. उशिरा का होइना एका संघटनेच्या मागणीच्या निमित्ताने अध्यापन आणि ऑनलाईन प्रक्रिया यामुळे होणारे नुकसान राज्य कार्यालयाला समजले असे म्हणायला हरकत नाही. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांची सर्व प्रकारची ऑनलाइन कामे बंद करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षण सेवा मंचाने केली आहे. सततच्या ऑनलाईन कामांमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षक त्रस्त झालेला आहे याकडे शासनाने वेळेत लक्ष देण्याची गरज आहे अशी मागणी शिक्षण सेवा मंचाने केली आहे. सर्व प्रकारची प्रशासनाची माहिती शिक्षक स्वतःच्याच मोबाईलवर भरत असतात, त्यासाठी कोणतीही वेगळी यंत्रणा उपलब्ध नाही. मग शिक्षकांनी शिकवायचे कधी? असा प्रश्न उपस्थित करून विद्यार्थ्यांच्या होत असलेल्या शैक्षणिक हानीसाठी शिक्षण विभाग सर्वस्वी जबाबदार आहे असे संघटनेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांचे मानसिक स्वास्थ या सर्व बाबीमुळे बिघडत असून या परिस्थितीमुळे भविष्यकाळात मराठी शाळांचा पट कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी भीती शिक्षण सेवा मंचाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारची ऑनलाइन काम बंद करून राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना पूर्ण वेळ अध्यापनाचेच काम करू द्यावे अशी विनंती सदर संघटनेने केलेली आहे. मराठी शाळेत लहान लहान विद्यार्थी शिकत असतात. परंतु या शाळांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शिपाई पदे नसल्याने सर्व कामे शिक्षकांना व लहान मुलांनाच करावी लागतात, अशा परिस्थितीमध्ये अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया कशी घडणार? असा प्रश्न सुद्धा सदर शिक्षण सेवा मंचाने उपस्थित केलेला आहे. त्यामुळे केंद्र शाळेमध्ये एक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व प्रत्येक शाळांमध्ये शिपाई देण्यात यावा अशी सकारात्मक अन उपयुक्त मागणी सदर संघटनेने केलेली आहे. सदर दोन्ही बाबी धोरणात्मक स्वरूपाच्या असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी राज्याचे शिक्षण संचालक प्राथमिक शरद गोसावी यांनी शिक्षण सचिव यांचेकडे पाठवला आहे. याबाबत शासन आणि शिक्षण मंत्रालय काय निर्णय घेते पाहणे महत्वाचे होणार आहे. यामुळे एक आमूलाग्र बदल होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यात E Goverance कक्ष स्थापन व्हावा असा एक शासन निर्णय आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी संगणक प्रोग्रामर समग्र शिक्षा कृति समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी सुद्धा अनेकदा निवेदन आणि प्रत्यक्ष भेटून केलेली आहे. येत्या काळात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कामे कधीच बंद होणार नसल्याने एक Technical Wing तयार करण्याचा प्रस्ताव संगणक प्रोग्रामर संघटनेने सादर केला होता. राज्यात E Goverance कक्ष स्थापन करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त यांनी काही संगणक प्रोग्रामर, एमआयएस कोऑर्डिनटोर व डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. संगणक प्रोग्रामर यांच्या मागणी प्रमाणे विभाग स्तरावर राज्यात E Goverance कक्ष स्थापन करण्याचे पत्र निर्गमित झाले होते. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावरील कार्यालयात संगणकीय पदे निर्माण करण्यात यावी असा प्रस्ताव राज्य प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र प्राथमिक परिषद मुंबई कार्यालयाने १ ऑगस्ट २०२५ ला शिक्षण मंत्रालयाकडे सादर केला होता. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. शासन शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी आणि E Goverance कक्षासाठी काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे लक्ष आहे. सकारात्मक आणि यथाशीघ्र हा निर्णय होईल अशी अपॆक्षा करायला हरकत नाही. Read Proposal for Data Entry Operator and Peon.. Click Here
- 1
- 2