कोण आहेत बालेन शाह? राजकारणातील नवीन नायक

पूर्ण नाव : बालेन्द्र शाह

जन्म : २७ एप्रिल १९९० (काठमांडू, नेपाळ)

शिक्षण : त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी

कर्नाटकातील विश्वेश्वरय्या तांत्रिक विद्यापीठातून स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये M.Tech

Balen Shaha.. New PM of Nepal

नेपाळच्या राजकारणात सध्या एका नावाचा मोठा दबदबा आहे, ते म्हणजे बालेन्द्र शाह, ज्यांना जग ‘बालेन’ म्हणून ओळखते. रॅपर, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर आणि काठमांडूचे यशस्वी महापौर. ते आता नेपाळचे पंतप्रधान असा त्यांचा थक्क करणारा प्रवास आहे. २७ मार्च २०२६ रोजी त्यांनी नेपाळचे सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

सत्तेत आल्यावर मंत्र्यांच्या सुरक्षेबाबत, त्यांच्या अधिकारांबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

१. मंत्र्यांचा ताफा (Security Convoy) रद्द
बालेन शाह यांनी मंत्र्यांच्या गाडीसोबत चालणारा मोठा ताफा आणि सुरक्षारक्षकांचा फौजफाटा कमी केला आहे. मंत्र्यांना आता सामान्य माणसांप्रमाणेच वाहतुकीचे नियम पाळावे लागतात. “नेते हे जनतेचे सेवक आहेत, राजे नाहीत,” असा संदेश त्यांनी यातून दिला आहे.

२. अनावश्यक अंगरक्षकांची (Bodyguards) कपात
अनेक मंत्र्यांकडे गरजेपेक्षा जास्त अंगरक्षक तैनात असायचे. बालेन शाह यांनी अशा सर्व अनावश्यक सुरक्षारक्षकांना परत बोलावून त्यांना सामान्य पोलीस कर्तव्यावर तैनात केले आहे.

३. ट्रॅफिकमध्ये सवलत नाही
यापूर्वी मंत्र्यांच्या गाड्यांसाठी रस्ते अडवले जात असत, ज्यामुळे सामान्य जनतेला त्रास व्हायचा. कोणत्याही मंत्र्यासाठी ट्रॅफिक थांबवले जाणार नाही. जर मंत्र्यांच्या गाड्यांनी नियम मोडले, तर त्यांच्यावरही सामान्यांप्रमाणेच दंड आकारला जातो.

४. सरकारी वाहनांचा गैरवापर बंद
मंत्र्यांच्या कुटुंबासाठी आणि वैयक्तिक कामासाठी सरकारी गाड्यांचा आणि सुरक्षेचा वापर करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. केवळ अधिकृत कामासाठीच सरकारी संसाधने वापरण्याचे कडक आदेश त्यांनी दिले आहेत.

PM Office) मधील कडक शिस्त

मंत्र्यांच्या कार्यालयात होणारी कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि फोटो काढण्यासाठी येणाऱ्या लोकांवर त्यांनी निर्बंध लादले आहेत. “मंत्रालयात कामासाठी या, फोटोसाठी नाही,”. मंत्र्यांना मदतीसाठी प्रत्येक मंत्रालयावर Shadow Ministers ची नियुक्ती केली आहे. जे धोरणात्मक कामात मदत करतील. प्रत्यक्ष सिस्टिममध्ये सुधारणा करणारे ‘रिअल लाइफ नायक’ आहेत.

१. नेत्यांची मुले आता सरकारी शाळेत शिकणार
सर्व लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, मंत्र्यांची मुले सरकारी शाळांमध्ये शिकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि सर्वस्तरातील मुलांना समान संधी मिळण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.

२. इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या परीक्षा रद्द
विद्यार्थ्यांचे बालपण जपण्यासाठी, त्यांच्यावरील मानसिक दडपण कमी करण्यासाठी इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या सर्व लेखी परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक क्षमतेवर आधारित ‘पर्याय मूल्यमापन’ पद्धती लागू केली जाईल.

३. शिक्षण क्षेत्रातील राजकारण हद्दपार
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. त्याऐवजी केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी ‘स्टुडंट कौन्सिल’ किंवा ‘व्हॉइस ऑफ स्टुडंट’ नावाची बिगर राजकीय यंत्रणा उभारली जाईल.

४. विदेशी नावांवर बंदी
नेपाळमधील ज्या शाळांची नावे ‘ऑक्सफर्ड’, ‘केंब्रिज’ किंवा ‘सेंट झेवियर्स’ अशी विदेशी आहेत. त्यांना ती नावे बदलून नेपाळी संस्कृतीशी संबंधित नावे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय अस्मिता जपण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.

५. उच्च शिक्षणासाठी नागरिकत्वाची अट रद्द
पदवी (Bachelor’s Degree) पर्यंतच्या शिक्षणासाठी आता नेपाळी नागरिकत्व प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली आहे.

६. निकालांचे कडक वेळापत्रक
विद्यापीठांच्या निकालात होणारा उशीर टाळण्यासाठी त्यांनी कडक ‘अकॅडेमिक कॅलेंडर’ लागू केले आहे. ठराविक वेळेत निकाल न लावणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल. ​हे सर्व निर्णय बालेन शाह यांच्या ‘१०० कलमी सुधारणा अजेंडा’ चा भाग आहेत.

7. राजकारणमुक्त सरकारी सेवा
आता सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि प्राध्यापकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा गटाशी संलग्न राहता येणार नाही. याचे उल्लंघन केल्यास थेट विभागीय कारवाई केली जाईल. प्रशासनावर असलेला राजकीय पक्षांचा पगडा कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

8. महिलांसाठी ‘ब्लू बस’ (Blue Bus) सेवा
नेपाळमधील सातही प्रांतांमध्ये महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी मोफत Blue Bus सेवा सुरू करण्याचा निर्णय.पहिल्या १०० दिवसांत किमान २५ बस कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

9. मोफत आरोग्य उपचार
सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही रुग्णालयांमध्ये १०% खाटा (Beds) गरीब, निराधार आणि गरजू रुग्णांसाठी मोफत व बंधनकारक केले आहे. या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी आरोग्य मंत्रालयाला दिले आहेत.

महाविद्यालयांमधील राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांना त्यांनी कॅम्पसबाहेर काढले आहे. त्यांच्या जागी आता पक्षविरहित ‘विद्यार्थी परिषद’ (Student Councils) स्थापन केल्या जातील. शिक्षणाचे राजकारण थांबण्यास मदत होईल. पंतप्रधान पदाची शपथ घेताच त्यांनी भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या चौकशीला वेग दिला आहे. त्यांनी माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या अटकेचे आदेश दिले. आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्याने जर अधिकाराचा गैरवापर केला, तर त्यांनाही पदावरून हटवण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. कामगार मंत्री दीपक कुमार शाह यांची हकालपट्टी. प्रशासकीय कामात अडथळे येऊ नयेत, कामकाज निष्पक्ष राहावे यासाठी सरकारी संस्थांमधील सर्व राजकीय संलग्न असलेल्या ट्रेड युनियन रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय

z