समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे साकडे – कर्मचाऱ्यांना नियमित करा! Regularization of Contract Employees 

संपूर्ण आयुष्याचे २०-२५ वर्षे शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी खर्ची घातले आहेत. काही वर्षे शिल्लक आहेत. आता तरी कायम करा अशी आर्त हाक समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचारी देत आहेत. वेतन, महागाई, सुट्टी याचा कधीही विचार न करता शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम खऱ्या अर्थाने यशस्वी करण्यासाठी समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जीवाचे रान केले. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी आयुष्याची बाजी लावणारे कंत्राटी कर्मचारी मागील अनेक महिन्यापासून सेवेत नियमित करण्याची मागणी करीत आहेत. मार्च २०२५ मध्ये केलेल्या आंदोलनामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी एका उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने विविध प्रकल्पांचा, अनेक राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास करून एक अहवाल शासनास सादर केला. २५ नोव्हेंबर २०२५ च्या अहवालात समितीने २ शिफारशी केल्या होत्या. समग्र शिक्षा योजनेतील कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी किंव्हा ज्यांना १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे. या शिफारशी लागू व्हाव्या म्हणून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात संघर्ष समितीने बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन केले. उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झाली. पण निर्णय झाला नाही. समितीमध्ये असलेल्या शिक्षक आमदारांनी प्रश्न लावून धरला. आंदोलन सुरूच होते. कंत्राटी कर्मचारी भूक तहान विसरून आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून या आंदोलनात भाग घेतला होता. काही आमदारांनी विधानसभा, विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शिवा संघटनेचे प्रा. मनोहर धोंडे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्याशी चर्चा झाली. आचारसंहिता संपताच या कर्मचाऱ्यांना नियमित करू अशा मुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनानुसार शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शिवा संघटनेचे प्रा. मनोहर धोंडे यांनी कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिल्यामुळे ते आंदोलन काही काळासाठी स्थगित करण्यात आले होते. परंतु २ महिने उलटूनही त्यावर निर्णय न झाल्याने ऐन मार्च महिन्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय झाला. २५ नोव्हेंबर २०२५ पासून शिक्षण मंत्रालयाने अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे सादर केला नव्हता हे विशेष. कर्मचारी आंदोलनावर आल्यानंतर हा अहवाल मुख्यमंत्री यांचेकडे सादर केला आहे. ४ महिने हा अहवाल का सादर केला नाही असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिक्षण मंत्रालयाच्या वेळ काढूपणामुळे कंत्राटी कर्मचारी बेजार झाले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा एवढा महत्वाचा मुद्दा असतांना त्यावर ज्या गतीने काम व्हायला हवे होते त्या गतिने शिक्षण मंत्रालय काम करीत नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. राज्यातील हजारो कर्मचारी आंदोलनावर आहेत. सर्वांची नजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात याकडे आहे. मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस हे शब्दांचे पक्के आहेत. त्यामुळे ते नक्कीच येत्या एक दोन दिवसात समग्र शिक्षा योजनेतील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र हे प्रगत, पुरोगामी आणि देशाला नेतृत्व देणारे राज्य आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतील अशी अपेक्षा करू या.

Author : New4PM