समग्र शिक्षा योजनेचे कंत्राटी कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनात उतरले आहेत. आजचा तिसरा दिवस आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात बेमुदत आंदोलन केल्यावर पदरी घोर निराशा पडल्याने ऐन मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच समग्र शिक्षा योजनेचे कर्मचारी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकवटले आहेत. समग्र शिक्षा योजनेच्या अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेऊन शासन उर्वरित कर्मचाऱ्याचे बोळवण करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात आचार संहिता संपल्यावर आपल्या सर्वाना नियमित करू असे आश्वासन दिल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन सोडले होते. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शिवा संघटनेचे झुंझार नेते प्रा. मनोहर धोंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने जाहीर आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेऊन बेमुदत आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु २ महिने उलटूनही कोणताही निर्णय झाला नसल्याने वैफल्यग्रस्त कर्मचारी आपली व्यथा, दुःख घेऊन आंदोलनात पुन्हा एकदा उतरले आहेत. शिक्षण विभाग मात्र या सर्व गोष्टीपासून अनभिज्ञ असल्याचे चित्र आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आयुष्यातून उठविण्याचे खरे काम समग्र शिक्षा विभागाच्या मुख्य कार्यालय महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केले आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कायम शोषण करण्यात या विभागाने आसुरी आनंद उपभोगला आहे. हजारो कंत्राटी कर्मचारी असताना त्या कर्मचाऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे जीवनमान जगता येईल याकडे सोयीने दुर्लक्ष केले आहे. कोणतेही लाभ या कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत लागू होऊ दिले नाही. कायम सापत्न वागणूक देण्याचे काम केले आहे.
Samagra Employees on Strike
३१ मार्च २०२६ ला समग्र शिक्षा योजना संपुष्टात येणार आहे. पण यानंतर काय? या योजनेचे काय? या उपक्रमाचे काय? शाळा बाह्य मुलांचे काय? वाहतूक सेवेचे काय? RTE Act मधील तरतुदींचे काय? मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेष योजनेचे काय? दिव्यांग विद्यार्थी, त्यांच्या मूलभूत सोयी, भौतिक सुविधा, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, त्यासाठी केंद्र शासनाकडून येणारा निधी याबाबत समग्रच्या राज्य कार्यालयाकडून कोणतेही दिशा निर्देश नाहीत. समग्र शिक्षा योजनेला पुढे सुरू ठेवायचं कि नाही याबाबत केंद्र शासनाचे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे २० – २५ वर्षे सलग सेवा केल्यावर आयुष्य उद्ध्वस्त होईल या भीतीने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलनाचा पवित्र घेतला आहे. मात्र संपूर्ण शिक्षण मंत्रालय ढिम्मं दिसून येत आहे. कायम करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल शासनास सादर केला असला तरी त्या अहवालाचे पुढे काय झाले कळायला मार्ग नाही. या मंत्रालयाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे दिसून येत नाही. एकूणच समग्र योजनेचा आणि कंत्राटी कर्मचारी यांचा कोणी वाली नाही असे दिसून येत आहे..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याचे लक्ष
धाडसी निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या कर्मचाऱ्यांना काय न्याय देतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष एकवटले आहेत. ८ मार्च हा जागतिक महिला दिवस असताना समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांना आंदोलनासाठी मुंबई गाठावी लागली आणि ९ मार्च पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची पाळी आली. दर्जेदार शिक्षणासाठी झटणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी समितिने अहवाल सादर केला असून तो अहवाल मुख्यमंत्री यांच्याकडे स्वतः शालेय शिक्षण मंत्री आतातरी घेऊन जातील आणि कंत्राटी पद्धतीचे गुणवत्ता शिक्षण शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येईल अशी अपेक्षा करू या!