केंद्र शाळेसाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शिपाई कर्मचारी उपलब्ध व्हावा – शिक्षण संचालक यांचा प्रस्ताव
मराठी केंद्र शाळेसाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शिपाई कर्मचारी उपलब्ध व्हावा –
शरद गोसावी, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचा प्रस्ताव
समग्र शिक्षा संगणक प्रोग्रामर कृती समितीनेही दिला होता शिक्षण आयुक्तांना प्रस्ताव .
राज्यातील प्राथमिक शिक्षक ऑनलाईन कामामुळे पुरता सैरभैर झाला असून विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापनाकडे लक्ष देता येत नसल्याने मराठी केंद्र शाळेसाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शाळेसाठी शिपाई कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची एक अत्यंत चांगली मागणी महाराष्ट्र राज्य एकल प्राथमिक शिक्षण सेवा मंचाने केली आहे. राज्यातील शिक्षक वर्षभर ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कामामध्ये व्यस्त असतात. दररोज नवीन नवीन पोर्टल, नवीन नवीन लिंक्स, सरल प्रणालीतील विविध पोर्टल, संच मान्यता, UDISE PLUS, Aadhar validation (UIDAI), APAAR ID, शालार्थ वेतन प्रणाली, इको क्लब, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अशा अनेक प्रकारच्या माहिती तयार करताना शिक्षक अध्यापन कसे करतील? याकडे प्रशासनाचे लक्ष नव्हते. जनगणना, BLO, नवोदय परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, समाजकल्याण विभागाच्या पूर्व प्राथमिक शिष्यवृती, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृती या कामाचे प्रचंड लोड आणि दडपण शिक्षकांवर होते. पण समस्या ऐकणारे कोणच नसल्याने विद्यार्थी अध्यापनासपासून वंचित होत होता. उशिरा का होइना एका संघटनेच्या मागणीच्या निमित्ताने अध्यापन आणि ऑनलाईन प्रक्रिया यामुळे होणारे नुकसान राज्य कार्यालयाला समजले असे म्हणायला हरकत नाही.

प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांची सर्व प्रकारची ऑनलाइन कामे बंद करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षण सेवा मंचाने केली आहे. सततच्या ऑनलाईन कामांमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षक त्रस्त झालेला आहे याकडे शासनाने वेळेत लक्ष देण्याची गरज आहे अशी मागणी शिक्षण सेवा मंचाने केली आहे. सर्व प्रकारची प्रशासनाची माहिती शिक्षक स्वतःच्याच मोबाईलवर भरत असतात, त्यासाठी कोणतीही वेगळी यंत्रणा उपलब्ध नाही. मग शिक्षकांनी शिकवायचे कधी? असा प्रश्न उपस्थित करून विद्यार्थ्यांच्या होत असलेल्या शैक्षणिक हानीसाठी शिक्षण विभाग सर्वस्वी जबाबदार आहे असे संघटनेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांचे मानसिक स्वास्थ या सर्व बाबीमुळे बिघडत असून या परिस्थितीमुळे भविष्यकाळात मराठी शाळांचा पट कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी भीती शिक्षण सेवा मंचाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारची ऑनलाइन काम बंद करून राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना पूर्ण वेळ अध्यापनाचेच काम करू द्यावे अशी विनंती सदर संघटनेने केलेली आहे. मराठी शाळेत लहान लहान विद्यार्थी शिकत असतात. परंतु या शाळांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शिपाई पदे नसल्याने सर्व कामे शिक्षकांना व लहान मुलांनाच करावी लागतात, अशा परिस्थितीमध्ये अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया कशी घडणार? असा प्रश्न सुद्धा सदर शिक्षण सेवा मंचाने उपस्थित केलेला आहे. त्यामुळे केंद्र शाळेमध्ये एक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व प्रत्येक शाळांमध्ये शिपाई देण्यात यावा अशी सकारात्मक अन उपयुक्त मागणी सदर संघटनेने केलेली आहे. सदर दोन्ही बाबी धोरणात्मक स्वरूपाच्या असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी राज्याचे शिक्षण संचालक प्राथमिक शरद गोसावी यांनी शिक्षण सचिव यांचेकडे पाठवला आहे. याबाबत शासन आणि शिक्षण मंत्रालय काय निर्णय घेते पाहणे महत्वाचे होणार आहे. यामुळे एक आमूलाग्र बदल होण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यात E Goverance कक्ष स्थापन व्हावा असा एक शासन निर्णय आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी संगणक प्रोग्रामर समग्र शिक्षा कृति समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी सुद्धा अनेकदा निवेदन आणि प्रत्यक्ष भेटून केलेली आहे. येत्या काळात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कामे कधीच बंद होणार नसल्याने एक Technical Wing तयार करण्याचा प्रस्ताव संगणक प्रोग्रामर संघटनेने सादर केला होता. राज्यात E Goverance कक्ष स्थापन करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त यांनी काही संगणक प्रोग्रामर, एमआयएस कोऑर्डिनटोर व डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. संगणक प्रोग्रामर यांच्या मागणी प्रमाणे विभाग स्तरावर राज्यात E Goverance कक्ष स्थापन करण्याचे पत्र निर्गमित झाले होते. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावरील कार्यालयात संगणकीय पदे निर्माण करण्यात यावी असा प्रस्ताव राज्य प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र प्राथमिक परिषद मुंबई कार्यालयाने १ ऑगस्ट २०२५ ला शिक्षण मंत्रालयाकडे सादर केला होता. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
शासन शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी आणि E Goverance कक्षासाठी काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे लक्ष आहे. सकारात्मक आणि यथाशीघ्र हा निर्णय होईल अशी अपॆक्षा करायला हरकत नाही.
शाळेची माहिती शाळा स्तरावरूनच भरली गेली पाहिजे, जेणेकरून त्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर राहील. केंद्रस्तरावर डेटा ऑपरेटर किंवा शिपाई पदाची विशेष आवश्यकता नाही.