नियमित करा नाहीतर स्वेच्छा मरण द्यावे
नियमित करा नाहीतर स्वेच्छा मरण द्यावे! शासन सेवेत कायम करण्यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती
Category: Latest News
Read More
समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे साकडे – कर्मचाऱ्यांना नियमित करा! Regularize Contract Employees
समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे साकडे – कर्मचाऱ्यांना नियमित करा! Regularization of Contract Employees संपूर्ण आयुष्याचे २०-२५ वर्षे शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी खर्ची घातले आहेत. काही वर्षे शिल्लक आहेत. आता तरी कायम करा अशी आर्त हाक समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचारी देत आहेत. वेतन, महागाई, सुट्टी याचा कधीही विचार न करता शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम खऱ्या अर्थाने यशस्वी करण्यासाठी समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जीवाचे रान केले. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी आयुष्याची बाजी लावणारे कंत्राटी कर्मचारी मागील अनेक महिन्यापासून सेवेत नियमित करण्याची मागणी करीत आहेत. मार्च २०२५ मध्ये केलेल्या आंदोलनामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी एका उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने विविध प्रकल्पांचा, अनेक राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास करून एक अहवाल शासनास सादर केला. २५ नोव्हेंबर २०२५ च्या अहवालात समितीने २ शिफारशी केल्या होत्या. समग्र शिक्षा योजनेतील कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी किंव्हा ज्यांना १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे. या शिफारशी लागू व्हाव्या म्हणून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात संघर्ष समितीने बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन केले. उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झाली. पण निर्णय झाला नाही. समितीमध्ये असलेल्या शिक्षक आमदारांनी प्रश्न लावून धरला. आंदोलन सुरूच होते. कंत्राटी कर्मचारी भूक तहान विसरून आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून या आंदोलनात भाग घेतला होता. काही आमदारांनी विधानसभा, विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शिवा संघटनेचे प्रा. मनोहर धोंडे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्याशी चर्चा झाली. आचारसंहिता संपताच या कर्मचाऱ्यांना नियमित करू अशा मुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनानुसार शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शिवा संघटनेचे प्रा. मनोहर धोंडे यांनी कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिल्यामुळे ते आंदोलन काही काळासाठी स्थगित करण्यात आले होते. परंतु २ महिने उलटूनही त्यावर निर्णय न झाल्याने ऐन मार्च महिन्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय झाला. २५ नोव्हेंबर २०२५ पासून शिक्षण मंत्रालयाने अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे सादर केला नव्हता हे विशेष. कर्मचारी आंदोलनावर आल्यानंतर हा अहवाल मुख्यमंत्री यांचेकडे सादर केला आहे. ४ महिने हा अहवाल का सादर केला नाही असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिक्षण मंत्रालयाच्या वेळ काढूपणामुळे कंत्राटी कर्मचारी बेजार झाले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा एवढा महत्वाचा मुद्दा असतांना त्यावर ज्या गतीने काम व्हायला हवे होते त्या गतिने शिक्षण मंत्रालय काम करीत नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. राज्यातील हजारो कर्मचारी आंदोलनावर आहेत. सर्वांची नजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात याकडे आहे. मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस हे शब्दांचे पक्के आहेत. त्यामुळे ते नक्कीच येत्या एक दोन दिवसात समग्र शिक्षा योजनेतील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र हे प्रगत, पुरोगामी आणि देशाला नेतृत्व देणारे राज्य आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतील अशी अपेक्षा करू या. Author : New4PM
केंद्र शाळेसाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शिपाई कर्मचारी उपलब्ध व्हावा – शिक्षण संचालक यांचा प्रस्ताव
मराठी केंद्र शाळेसाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शिपाई कर्मचारी उपलब्ध व्हावा – शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचा प्रस्ताव समग्र शिक्षा संगणक प्रोग्रामर कृती समितीनेही दिला होता शिक्षण आयुक्तांना प्रस्ताव. राज्यातील प्राथमिक शिक्षक ऑनलाईन कामामुळे पुरता सैरभैर झाला असून विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापनाकडे लक्ष देता येत नसल्याने मराठी केंद्र शाळेसाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शाळेसाठी शिपाई कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची एक अत्यंत चांगली मागणी महाराष्ट्र राज्य एकल प्राथमिक शिक्षण सेवा मंचाने केली आहे. राज्यातील शिक्षक वर्षभर ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कामामध्ये व्यस्त असतात. दररोज नवीन नवीन पोर्टल, नवीन नवीन लिंक्स, सरल प्रणालीतील विविध पोर्टल, संच मान्यता, UDISE PLUS, Aadhar validation (UIDAI), APAAR ID, शालार्थ वेतन प्रणाली, इको क्लब, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अशा अनेक प्रकारच्या माहिती तयार करताना शिक्षक अध्यापन कसे करतील? याकडे प्रशासनाचे लक्ष नव्हते. जनगणना, BLO, नवोदय परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, समाजकल्याण विभागाच्या पूर्व प्राथमिक शिष्यवृती, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृती या कामाचे प्रचंड लोड आणि दडपण शिक्षकांवर होते. पण समस्या ऐकणारे कोणच नसल्याने विद्यार्थी अध्यापनासपासून वंचित होत होता. उशिरा का होइना एका संघटनेच्या मागणीच्या निमित्ताने अध्यापन आणि ऑनलाईन प्रक्रिया यामुळे होणारे नुकसान राज्य कार्यालयाला समजले असे म्हणायला हरकत नाही. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांची सर्व प्रकारची ऑनलाइन कामे बंद करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षण सेवा मंचाने केली आहे. सततच्या ऑनलाईन कामांमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षक त्रस्त झालेला आहे याकडे शासनाने वेळेत लक्ष देण्याची गरज आहे अशी मागणी शिक्षण सेवा मंचाने केली आहे. सर्व प्रकारची प्रशासनाची माहिती शिक्षक स्वतःच्याच मोबाईलवर भरत असतात, त्यासाठी कोणतीही वेगळी यंत्रणा उपलब्ध नाही. मग शिक्षकांनी शिकवायचे कधी? असा प्रश्न उपस्थित करून विद्यार्थ्यांच्या होत असलेल्या शैक्षणिक हानीसाठी शिक्षण विभाग सर्वस्वी जबाबदार आहे असे संघटनेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांचे मानसिक स्वास्थ या सर्व बाबीमुळे बिघडत असून या परिस्थितीमुळे भविष्यकाळात मराठी शाळांचा पट कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी भीती शिक्षण सेवा मंचाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारची ऑनलाइन काम बंद करून राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना पूर्ण वेळ अध्यापनाचेच काम करू द्यावे अशी विनंती सदर संघटनेने केलेली आहे. मराठी शाळेत लहान लहान विद्यार्थी शिकत असतात. परंतु या शाळांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व शिपाई पदे नसल्याने सर्व कामे शिक्षकांना व लहान मुलांनाच करावी लागतात, अशा परिस्थितीमध्ये अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया कशी घडणार? असा प्रश्न सुद्धा सदर शिक्षण सेवा मंचाने उपस्थित केलेला आहे. त्यामुळे केंद्र शाळेमध्ये एक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व प्रत्येक शाळांमध्ये शिपाई देण्यात यावा अशी सकारात्मक अन उपयुक्त मागणी सदर संघटनेने केलेली आहे. सदर दोन्ही बाबी धोरणात्मक स्वरूपाच्या असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी राज्याचे शिक्षण संचालक प्राथमिक शरद गोसावी यांनी शिक्षण सचिव यांचेकडे पाठवला आहे. याबाबत शासन आणि शिक्षण मंत्रालय काय निर्णय घेते पाहणे महत्वाचे होणार आहे. यामुळे एक आमूलाग्र बदल होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यात E Goverance कक्ष स्थापन व्हावा असा एक शासन निर्णय आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी संगणक प्रोग्रामर समग्र शिक्षा कृति समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी सुद्धा अनेकदा निवेदन आणि प्रत्यक्ष भेटून केलेली आहे. येत्या काळात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कामे कधीच बंद होणार नसल्याने एक Technical Wing तयार करण्याचा प्रस्ताव संगणक प्रोग्रामर संघटनेने सादर केला होता. राज्यात E Goverance कक्ष स्थापन करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त यांनी काही संगणक प्रोग्रामर, एमआयएस कोऑर्डिनटोर व डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. संगणक प्रोग्रामर यांच्या मागणी प्रमाणे विभाग स्तरावर राज्यात E Goverance कक्ष स्थापन करण्याचे पत्र निर्गमित झाले होते. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावरील कार्यालयात संगणकीय पदे निर्माण करण्यात यावी असा प्रस्ताव राज्य प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र प्राथमिक परिषद मुंबई कार्यालयाने १ ऑगस्ट २०२५ ला शिक्षण मंत्रालयाकडे सादर केला होता. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. शासन शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी आणि E Goverance कक्षासाठी काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे लक्ष आहे. सकारात्मक आणि यथाशीघ्र हा निर्णय होईल अशी अपॆक्षा करायला हरकत नाही. Read Proposal for Data Entry Operator and Peon.. Click Here
केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग येणार – १९३ खासदारांची सही
केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग येणार – १९३ खासदारांची सही भारतीय इतिहासात जे घडलं नाही हे कदाचित पहिल्यांदा भारतात घडणार असल्याचे एकूणच वातावरण आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२४ (५) [Article 324(5)] हे निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) स्वातंत्र्याशी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. या संदर्भात विरोधी पक्षाच्या १९३ खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे. यात लोकसभेच्या १३० खासदारांनी आणि ६३ राज्यसभेच्या खासदारांनी स्वाक्षरी केली असल्याची माहिती आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२४ [Article 324] हे निवडणूक आयोगाच्या निर्मितीशी संबंधित आहे. भारतीय निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था असून ती निष्पक्ष असावी असे संविधानात अभिप्रेत आहे. परंतु निवडणूक आयोग निष्पक्ष काम करीत नसल्याचा आरोप करून त्यांच्या विरोधात महाभियोग आणणार असल्याची चर्चा आहे. सर्व साधारणपणे लोकसभेत हा प्रस्ताव सादर करायचा असेल तर लोकसभेच्या १०० खासदारांची स्वाक्षरी असावी लागते. प्रस्ताव जर राज्यसभेत सादर करायचा असेल तर ५० राज्यसभा खासदारांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. नेमक्या कोणत्या सभागृहात हा प्रस्ताव सादर केला जाईल हे गोपनीय आहे आणि लवकरच ते माहिती होईल आणि जनता ते जाणण्यास इच्छुक आहेत. निवडणूक आयोगाला आता अस्तित्वात असलेल्या सरकारने निवडणूक आयुक्ताला पूर्ण सरंक्षण दिले असून ते पदावर असतांना किव्हा पदावर नसतांनाही त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल करता येणार नाही अशी तरतूद केली असल्याने निवडणूक आयुक्त हे सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करीत असल्याचा आरोप आहे. SIR च्या नावावर नागरिकांचे मत कापण्याचे काम करीत असल्याचंही आरोप केला आहे. ही एक प्रक्रिया असून यात खूप वेळ लागणार आहे. सरकार या कामातही वेळ काढूपणा करेल अशी विरोधी पार्टीचे म्हणणं आहे. भारतीय संविधानानुसार कोणालाही ही अशा प्रकारची सुविधा कोणालाच नसून फक्त निवडणूक आयुक्तांना ही सुविधा दिल्याने भारतीय निवडणुका निष्पक्ष होणार नाहीत अशी मागणी विरोधी पक्षाची असून हे काम असंवैधानिक असल्याची देशात चर्चा आहे. विरोधी पार्टीच्या नेत्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार आहे. निश्चितच भारतीय इतिहासात कधीच हे घडले नसून इतर पक्षाचे खासदार याबाबत काय निर्णय घेतील आणि हा महाभियोग मंजूर होईल की नाही हे पाहायला मिळणार आहे. Author : new4pm
UPSC Topper Rajat Walke – गडचिरोली जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा !
UPSC Topper Rajat Walke – गडचिरोली जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा ! UPSC २०२५ चा निकाल नुकताच जाहीर झाला आणि या निकालात रजत वाळके या तरुण अभियंत्याचे नाव झळकले. ९५८ उमेदवारांची आयोगाने निवड केली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल ५९ तरुण तरुणींची निवड झाली आहे. गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यातील एका अभियंत्याने ही परीक्षा दमदार पद्धतीने उत्तीर्ण करून जिल्ह्यातील तरुणांना एक आदर्श प्रस्थापित केला आहे. UPSC परीक्षेत ५१४ वी रँक मिळवून राज्याचे नाव मोठे केले आहे. हे यश गडचिरोली जिल्ह्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे. प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षण गडचिरोली जिल्ह्यातच पूर्ण केल्यानंतर JEE सारखी अत्यंत कठीण स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण करून रजत याने NIT नागपूर येथून संगणक शास्त्रातून अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त केली आहे. अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त केल्यानंतर साहजिकच अनेक नामांकित भारतीय किंव्हा बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये त्याला नोकरी करता आली असती. पण त्याचे ध्येय वेगळे होते आणि नोकरी करण्यापेक्षा केंद्रीय नागरी सेवेत जाण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून तो तयारीला लागला. रजतच्या वडिलांचेही स्वप्न होते आपल्या कुटुंबातील मुलांनी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेत दाखल व्हावे. वडिलांचे ते स्वप्न रजतने पूर्ण केले आहे. पण ते यश पाहण्यासाठी आणि आपले पूर्ण झालेले स्वप्न डोळ्यांनी बघण्याचे भाग्य मात्र त्याच्या वडिलांना लाभले नाही. अत्त दिप भव! या तथागत भगवान बुद्धांच्या निर्वाणीच्या संदेशनुसार काहीही अशक्य नाही हे रजतने सिद्ध करून दाखवले आहे. आज खऱ्या अर्थाने गडचिरोली जिल्हा गौरानन्वित झाला आहे. येणाऱ्या तरुणांना राजतच्या रूपाने एक मार्गदर्शक दिपस्थान प्राप्त झाले आहे. इच्छाशक्ती असेल तर अशक्य काहीच नाही हे रजतने सिद्ध केले आहे. कुटुंब प्रमुख वडील हयात नसतानाही खचून न जाता त्याने विजयश्री खेचून आणली आहे. एक आदर्श निर्माण केला आहे. सर्वत्र त्याच्या यशाचे कौतुक केले जात आहे. “Dream Big and Start Today” हा अत्यंत मौलिक संदेश त्यांनी तरुणांना दिला आहे. “जेवढे तुमचे मोठे स्वप्न राहतील तेवढे तुमचे प्रयत्न राहतील. जेवढे शक्य असेल तेवढ्या लवकर स्वतःला यासाठी झोकून द्यावे”. असा संदेश दिला आहे. रजतच्या निमित्ताने गडचिरोली जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. तरुणांनी आपले लक्ष विचलित न करता शिक्षण आणि ज्ञानावर लक्ष घालावे आणि आपले स्वप्न पूर्ण करावे अशा news4pm.com कडून शुभेच्छा! Visit for UPSC Exam Best IAS Books Recommended for UPSC Civil Service Examination JEE Advanced 2026 Preparation Strategy
Samagra Employees on Strike. कंत्राटी कर्मचारी रस्त्यावर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे अहवाल सादर
Samagra Employees on Strike समग्र शिक्षा योजनेचे कंत्राटी कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनात उतरले आहेत. आजचा तिसरा दिवस आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात बेमुदत आंदोलन केल्यावर पदरी घोर निराशा पडल्याने ऐन मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच समग्र शिक्षा योजनेचे कर्मचारी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकवटले आहेत. समग्र शिक्षा योजनेच्या अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेऊन शासन उर्वरित कर्मचाऱ्याचे बोळवण करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात आचार संहिता संपल्यावर आपल्या सर्वाना नियमित करू असे आश्वासन दिल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन सोडले होते. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शिवा संघटनेचे झुंझार नेते प्रा. मनोहर धोंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने जाहीर आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेऊन बेमुदत आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु २ महिने उलटूनही कोणताही निर्णय झाला नसल्याने वैफल्यग्रस्त कर्मचारी आपली व्यथा, दुःख घेऊन आंदोलनात पुन्हा एकदा उतरले आहेत. शिक्षण विभाग मात्र या सर्व गोष्टीपासून अनभिज्ञ असल्याचे चित्र आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आयुष्यातून उठविण्याचे खरे काम समग्र शिक्षा विभागाच्या मुख्य कार्यालय महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केले आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कायम शोषण करण्यात या विभागाने आसुरी आनंद उपभोगला आहे. हजारो कंत्राटी कर्मचारी असताना त्या कर्मचाऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे जीवनमान जगता येईल याकडे सोयीने दुर्लक्ष केले आहे. कोणतेही लाभ या कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत लागू होऊ दिले नाही. कायम सापत्न वागणूक देण्याचे काम केले आहे. ३१ मार्च २०२६ ला समग्र शिक्षा योजना संपुष्टात येणार आहे. पण यानंतर काय? या योजनेचे काय? या उपक्रमाचे काय? शाळा बाह्य मुलांचे काय? वाहतूक सेवेचे काय? RTE Act मधील तरतुदींचे काय? मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेष योजनेचे काय? दिव्यांग विद्यार्थी, त्यांच्या मूलभूत सोयी, भौतिक सुविधा, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, त्यासाठी केंद्र शासनाकडून येणारा निधी याबाबत समग्रच्या राज्य कार्यालयाकडून कोणतेही दिशा निर्देश नाहीत. समग्र शिक्षा योजनेला पुढे सुरू ठेवायचं कि नाही याबाबत केंद्र शासनाचे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे २० – २५ वर्षे सलग सेवा केल्यावर आयुष्य उद्ध्वस्त होईल या भीतीने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलनाचा पवित्र घेतला आहे. मात्र संपूर्ण शिक्षण मंत्रालय ढिम्मं दिसून येत आहे. कायम करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल शासनास सादर केला असला तरी त्या अहवालाचे पुढे काय झाले कळायला मार्ग नाही. या मंत्रालयाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे दिसून येत नाही. एकूणच समग्र योजनेचा आणि कंत्राटी कर्मचारी यांचा कोणी वाली नाही असे दिसून येत आहे.. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना भेटण्यास गेलेल्या महिलाधाडसी निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या कर्मचाऱ्यांना काय न्याय देतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष एकवटले आहेत. ८ मार्च हा जागतिक महिला दिवस असताना समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांना आंदोलनासाठी मुंबई गाठावी लागली आणि ९ मार्च पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची पाळी आली. दर्जेदार शिक्षणासाठी झटणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी समितिने अहवाल सादर केला असून तो अहवाल मुख्यमंत्री यांच्याकडे स्वतः शालेय शिक्षण मंत्री आतातरी घेऊन जातील आणि कंत्राटी पद्धतीचे गुणवत्ता शिक्षण शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येईल अशी अपेक्षा करू या!